आर्थिक रूप से कमज़ोर ‘सवर्ण जाति’ के लोगों को मिलेगी 10% आरक्षण

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नरेंद्र मोदी ने आर्थिक रूप से कमज़ोर ‘सवर्ण जाति’ के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है की आर्थिक रूप से कमज़ोर ‘सवर्ण जाति के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दी जाएगी। लोक सभा चुनाव के पहले लिया गया ये फैसला एक बड़ा फैसला है जिसका फायदा आने वाले चुनाव में मोदी सरकार को मिल सकता है।

इस फैसले को लेकर सरकार संसद में मंगलवार को कानून पेश करना का लक्ष्य भी ले कर चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार 10 प्रतिशत तक मिलने वाली ये आरक्षण फिलहाल सरकारी नौकरियों तक ही सिमित है। संविधान में जल्द ही सवर्णों को आरक्षण दिलवाने के लिए बदलाव किये जाएंगे, और इसके लिए अनुछेद 15 और 16 में भी कुछ बदलाव होंगे।

मोदी सरकार द्वारा किये गए इस फैसले के तहत ये आरक्षण ऐसे सवर्ण जाती के लोगों को मिलेगा जिनकी आय सालाना आठ लाख से कम है, या जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती की जमीन है। इसके अलावा ये आरक्षण 1000 स्क्वायर फीट से कम के घर होने, 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन होने इत्यादि मानकों के आधार पर दी जाएगी।

माना जा रहा है की ये फैसला लोक सभा चुनाव को मददे नज़र रखते हुए लिया गया है इसके अलावा पिछले साल दलितों और सवर्ण जातियों द्वारा भारत बंद मामले को भी इस फैसले की वजह बताई जा रही है। पिछले साल भारत बंद दलितों ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट में बदलाव करने के आदेश पर किये थे जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। सरकार के इस फैसले से नाराज़ सवर्ण जाती के लोगों ने भी भारत बंद का ऐलान किया था।

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